संसदीय प्रक्रियाआंे तक आंदोलन समाप्ति की घोषणा नहीं
गुरू नानक जयंती पर तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया गया हैं। एक लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन में तमाम उतार चढ़ाव आए लेकिन किसानांे का आंदोलन टस से मस नहीं हुआ। पूरे देश में उठ रहे विरोध क बाद आज आखिर केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनांे को वापस लेने की घोषण की जिसका संयुक्त किसान मोर्चा ने स्वागत किया है।
हालांकि संगठन का यह भी कहना है कि उचित संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने की प्रतीक्षा करेगा। एसकेएम ने प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाया कि किसानों का आंदोलन न केवल तीन काले कानूनों को निरस्त करने के खिलाफ हैए बल्कि सभी कृषि उत्पादों और सभी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की वैधानिक गारंटी के लिए भी है। किसानों की यह अहम मांग अभी बाकी है।
आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को अपने 11वे संबोधन के दौरान तीन कृषि कानून बिल वापस लेने की घोषणा की। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कमेटी बनाने और बिजली अमेंडमेंट समेत अन्य मुद्दों पर अभी बात होनी बाकी है।
साथ ही उन्हांेने यह भी कहा कि आगे की रणनीति जल्द बताई जाएगी पीएम की घोषणा के बावजूद आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। मोर्चा एमएसपी सहित दूसरे मुद्दों पर सरकार से वार्ता करेगा एवं पीएम की घोषणा के रद्द होने के लिए सदन की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जाएगी। हालांकि उन्हांेने सभी किसानों का आह्वान किया है कि वे अपने खेतों मंे लौट जाएं।