गुप मंे मैसेज पोस्ट करने से रोकने का नियंत्रण नहीं एडमिन के पास
एक मामले में अदालत ने ग्रुप एडमिन को दी राहत
व्हाटसअप पर ग्रुप बनाने वाले एडमिन के लिए एक राहत की खबर हैं। केरल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में गुप के एडमिन को दूसरे सदस्यों द्वारा आपत्तिजनक मैसेज भेजने पर राहत दी है और कहा है कि इसके लिए एडमिन परोक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होगा।
यह प्रकरण तब प्रकाश में आया था जब 2020 वर्ष में व्हाट्सअप ग्रुप में एक वीडिया बच्चांे के यौन शोषण से जुड़ा हुआ दिखाया गया था। यह ग्रुप अदालत में याचिका डालने वाले ने ही बनाया था, जिसमें उनके अलावा दो अन्य लोग भी आरोपी बनाए गए थे।
आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट 2000 एवं यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 13, 14 और 15 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में एडमिन होने के नाते याचिकाकर्ता को भी आरोपी बनाया गया जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने एडमिन को राहत देते हुए कहा है कि एडमिन के पास सदस्यांे को जोड़ने या हटाने का अधिकार है लेकिन वह किसी को ग्रुप मंे पोस्ट करने से नहीं रोक सकता और उस पर एडमिन का नियंत्रण नहीं है। न ही एप में ऐसी कोई सुविधा है कि एडमिन इस प्रकार के मैसेज या पोस्ट को मॉडरेट या संेसर कर सके।