ग्रीन बिल्डिंग की सुस्त रफ्तार पर भड़के डीएम सविन, अधिकारियों को लगाई फटकार

*प्रोजेक्ट को तमाशा न बनाएं कार्यदायी संस्था; वर्क चार्ट, लेवर प्लान पूछने पर बगलें झांकते नजर आए अधिकारी*

*स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को फटकार, फाइल पर चिड़िया बिठाने तक सीमित न रहे; धरातल पर करें मॉनिटरिंग*

*डेडलाइन जून 2026 तक निर्माण पूर्ण करने का दिया अल्टीमेटम

*देहरादून
हरिद्वार रोड स्थित स्मार्ट सिटी लिमिटेड परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन ग्रीन बिल्डिंग कार्यों की प्रगति को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए परियोजना से जुड़े अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा जून 2026 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए।

जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों से आज ही पर्ट चार्ट (प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्नीक), रिवाइज्ड मटीरियल प्लान एवं लेबर प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि संशोधित पर्ट चार्ट के अनुरूप रिवाइज्ड मटीरियल और लेबर प्लान के आधार पर डबल शिफ्ट में कार्य सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने स्पष्ट किया कि यदि तय समयसीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो विभागीय स्तर से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।

जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सभी कार्य उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप किए जाएं। साथ ही पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के उपयोग एवं श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

श्रमिकों की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था सीपीडब्लूडी के अधिकारियों ने अवगत कराया कि निर्धारित 175 श्रमिकों के सापेक्ष वर्तमान में केवल 125 श्रमिक ही कार्यरत हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक ग्रीन बिल्डिंग का लगभग 36 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि विगत एक माह में निर्माण कार्यों में मात्र 10 प्रतिशत की प्रगति दर्ज की गई है।

इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए श्रमिकों की संख्या तत्काल बढ़ाने और डबल शिफ्ट में कार्य कराते हुए निर्माण कार्य की गति तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी स्थिति में जून 2026 की समयसीमा से आगे कार्य नहीं जाना चाहिए और इसके लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।

 

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