मुख्यमंत्री ने समझे उत्तराखंड रोडवेज के हालात
वेतन के पड़े लाले तो सीएम आए खुद आगे
कैसे दौड़ेंगे पहिए जब अपनी ही गति पर लगी है लगाम
रोडवेज कर्मियों के आगे पढ़े हैं वेतन के भी लाले
Dehradun: कोरोना की दूसरी लहर में अस्तित्व पर आए संकट को दूर करने में जुटे रोडवेज के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को रोडवेज को बीस करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने की फाइल मंजूर कर ली। इससे अगले हफ्ते तक रोडवेज कर्मियों को एक महीने यानी जनवरी का वेतन मिल जाएगा।
कोरोना संक्रमण कम होने के चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ आदि के लिए पिछले डेढ़ महीने से बंद पड़ा अंतरराज्यीय बस संचालन दोबारा शुरू करने की तैयारी चल रही। हिमाचल ने 14 जून से, जबकि उत्तर प्रदेश ने 15 जून से बस परिवहन सेवा शुरू करने की सैद्धांतिक सहमति दी है। अगर इन दोनों राज्यों ने बस शुरू की तो उत्तराखंड भी अंतरराज्यीय बस संचालन शुरू कर देगा।
कोरोना के कारण कारण अंतरराज्यीय बस संचालन बंद होने से खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहे रोडवेज मुख्यालय ने सरकार से जनवरी का वेतन देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मदद स्वीकृत कर दी।
रोडवेज महाप्रबंधक दीपक जैन के अनुसार संभवत: सोमवार को इस संबंध में शासनादेश हो जाएगा और उसके तीन-चार दिन बाद धनराशि रोडवेज के खाते में पहुंच जाएगी। इससे कर्मचारियों को एक माह का वेतन दिया जाएगा।
कोरोना के कारण पैदा हुई परिस्थितियों से रोडवेज संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है जिस कारण वेतन भी नहीं मिल पा रहा था प्रोग्राम मार्च में लगा लाकडाउन और उसके बाद बस संचालन न होने से रोडवेज का घाटा बढ़ता चला गया।
मौजूदा समय में अंतरराज्यीय बस संचालन पूरी तरह बंद है व स उत्तराखंड के अंदर भी मात्र 150 बसों का संचालन हो रहा है। इनमें भी यात्रियों की संख्या 50 फीसद से भी कम है। जिस कारण डीजल का खर्च भी नहीं निकल रहा। स्थिति ये है कि रोडवेज प्रबंधन पर इस वक्त जनवरी से मई तक पांच माह का वेतन लंबित है। इस स्थिति में कर्मचारियों को उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा है।