सीएम का एलान, विभाग शिकायतें ना सुने तो करें “शिकायत”

मुख्यमंत्री धामी ने लिया पूर्व में की गई शिकायतों का अपडेट

Dehrdaun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सीएम हैल्पलाईन-1905 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाय कि सीएम हैल्पलाईन पर प्राप्त जन शिकायतों का समाधान समयबद्धता से हो। इसके लिए एक उच्च स्तरीय मॉनेटरिंग मैकनिज्म बनाया जाय। एक माह में मुख्यसचिव द्वारा एवं प्रत्येक 15 दिन में विभागीय सचिवों इसकी मॉनिटरिंग के लिए बैठक की जाय।
सीएम हैल्पलाईन 1905 पर अभी तक कुल 174250 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। जिसमें से 105060 शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद बंद कर दी गई है। शेष पर अलग-अलग स्तर पर प्रक्रिया गतिमान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हैल्पलाईन पर जन शिकायतों के समाधान के लिए अगर किसी स्तर पर संबंधित अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, तो ऐसे अधिकारियों पर शीघ्र सख्त कारवाई की जाय। समाज के अन्तिम पंक्ति तक के लोगों को सीएम हैल्पलाईन से मदद मिले एवं उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसकी जानकारी भी जन-जन तक पहुंचाई जाय।
मुख्यमंत्री ने सीएम हैल्पलाईन 1905 के शिकायतकर्ता अगस्त्यमुनी के पंकज गोस्वामी एवं हल्द्वानी की बीना पंत से फोन से भी वार्ता की। पंकज गोस्वामी ने देवभूमि एप पर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एप्लाई किया था। काफी समय तक वेरिफिकेशन न होने के कारण उन्होंने सीएम हैल्पलाईन पर शिकायत की थी।
उन्होंने बताया कि सीएम हैल्पलाईन पर शिकायत के 12 घण्टे के अन्दर ही उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया था। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बीना ने बताया कि उन्होंने विद्युत से संबंधित समस्या के समाधान के लिए सीएम हैल्पलाईन पर शिकायत की थी। सीएम हैल्पलाईन पर शिकायत करने के बाद जल्द ही समस्या का समाधान हो गया था। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि 1905 नम्बर जन समसयाओं के त्वरित समाधान के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है।
निदेशक आईटीडीए डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री हैल्पलाईन नम्बर पर जन शिकायत प्रतिदिन सुबह 08ः00 बजे से रात्रि 12 बजे तक दर्ज की जा रही है। पहले यह रात्रि के 10 बजे तक दर्ज की जा रही थी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद इसे 02 घण्टे और बढ़ाया गया है। सीएम हैल्पलाईन में 54 विभाग एवं 155 उप विभाग पंजीकृत हैं। समस्याओं के समाधान के लिए चार स्तर बनाये गये हैं।