कोई भी बन सकता है प्रदेश का मुख्यमंत्री
नई व्यवस्थाआ से परेशान हैं तीन खास परिवार
KASHMIR जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र सरकार के मंसूबे साफ हॅै, यानी कि केंद्र सरकार कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और इसके लिए घाटी में सत्तर साल तक राज करने वाले तीन खास परिवारांे को भी सीधी नसीहत दे दी गयी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 एवं 35ए को समाप्त करने को एक ऐतिहिासिक कदम बताते हुए कहा कि अब यहां 3 परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी। यहां का पंच.सरपंच भी अब आगे चलकर भारत सरकार में मंत्री बन सकता है या फिर जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है।
जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में कहा कि जम्मू.कश्मीर में विकास युग शुरू हो गया है। मैं जम्मू कश्मीर को आज ये कहने आया हूं कि जम्मू कश्मीर वालों के साथ अन्याय का समय खत्म हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। अब जम्मू कश्मीर का विकास होगा और ये प्रदेशए देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा।
अमित शाह ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म किया। इससे जम्मू.कश्मीर के लाखों लोगों को अपने अधिकार प्राप्त हुए। अब भारतीय संविधान के सभी अधिकार यहां के सभी लोगों को मिल रहे हैं।
पहले जम्मू में सिखोंए खत्रियों, महाजनों को भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था।
गृह मंत्री ने कहा कि पहले जम्मू में सिखों, खत्रियों, महाजनों को भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था। जो शरणार्थी वहां से यहां आए थेए उनके अधिकार नहीं थे, वाल्मीकि, गुर्जर के अधिकार नहीं थे। भारत के संविधान के सभी अधिकार अब मेरे इन भाइयों को मिलने वाले हैं।
उन्हांेने तीन परिवारों पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर के लोग अपने विकास की राह खुद बनाएंेगे और इसके लिए जम्मू कश्मीर में आज हर गांव में ग्राम पंचायत बनी है, हर तहसील के अंदर तहसील पंचायत बनी हैए हर जिले के अंदर जिला पंचायत है। अब यहां 3 परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी।