दो फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा, परीक्षण करने के बाद 5 फरवरी को विधानसभा सत्र में लाया जाएगा बिल
देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने में अब अधिक समय नहीं रह गया। समान नागरिक संहिता को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति दो फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंप देगी। सरकार परीक्षण करने के बाद 5 फरवरी को हो रहे विधानसभ सत्र में इसका बिल लाएगी और उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा सत्र के दौरान इस पर अंतिम मुहर लगाने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि यूसीसी ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार विधेयक लाकर जल्द प्रदेश में यूसीसी को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने देवभूमि लोगों की भावनाओं का सदा सम्मान किया है। समान नागरिक संहिता को लेकर हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और 2 फरवरी को ड्राफ्ट सौंप दिया जाएगा। ड्राफ्ट का आंकलन करने के बाद मंत्रिमंडल में लाया जाएगा और उसके बाद राज्य विधानसभा में यूनिफार्म सिविल कोड एक्ट बनाने की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।