राजधानी देहरादून में हो रहे निर्माण कार्यों पर खड़े हो रहे सवाल
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी में हाल ही में निर्मित पुल में भारी बारिश के बाद बड़ा गड्ढा बनने की घटना ने सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देहरादून कोहिमाचल से जोड़ने वाले जिस पुल को जनता की सुविधा और सुरक्षित आवागमन के लिए बनाया गया था, वह पहली ही बड़ी बारिश का सामना नहीं कर सका। यह घटना केवल एक निर्माण खामी नहीं, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही पर भी प्रश्नचिह्न है।
उत्तराखंड में मानसून कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। यहां हर वर्ष भारी वर्षा होती है और निर्माण एजेंसियां इस तथ्य से भली-भांति परिचित होती हैं। इसके बावजूद यदि एक महत्वपूर्ण नया पुल कुछ ही समय में क्षतिग्रस्त हो जाए, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हुआ था या फिर गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया।
विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का सबसे खतरनाक रूप वह होता है जो दिखाई नहीं देता। कागजों में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, मजबूत डिजाइन और तकनीकी मानकों का उल्लेख होता है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और निकलती है। जब जनता के टैक्स के पैसे से बने पुल पहली ही बारिश में जवाब देने लगें, तो यह केवल तकनीकी विफलता नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता भी है।
देहरादून प्रेमनगर नंदा की चौकी का यह पुल निर्माण कार्यों गुणवत्ता की अनदेखी और सरकारी पैसे के दुरुपयोग के जीवन्त उदाहरण है। आखिर करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी सार्वजनिक निर्माण कार्य टिकाऊ क्यों नहीं बन पाते? यदि निर्माण में कहीं भी लापरवाही, घटिया सामग्री का उपयोग या निगरानी में कमी हुई है, तो उसकी जवाबदेही तय होना आवश्यक है।
शुक्र है कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन सबसे गंभीर चिंता लोगों की सुरक्षा को लेकर है। पुल में बने बड़े गड्ढे के कारण किसी भी समय दुर्घटना हो सकती थी। सरकार को तत्काल तकनीकी जांच करानी चाहिए और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि जनता को सच्चाई का पता चल सके।
विकास का अर्थ केवल नए निर्माणों का उद्घाटन करना नहीं है। विकास तब सार्थक होता है जब निर्माण वर्षों तक जनता की सेवा करें और लोगों का विश्वास मजबूत करें। नंद की चौकी के पुल का मामला यह याद दिलाता है कि गुणवत्ता और पारदर्शिता के बिना विकास केवल दिखावा बनकर रह जाता है।
अब समय आ गया है कि संबंधित विभाग, निर्माण एजेंसी और ठेकेदार इस मामले पर स्पष्ट जवाब दें। जनता को यह जानने का अधिकार है कि पहली ही बारिश में पुल में इतना बड़ा गड्ढा क्यों बना और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जवाबदेही तय होगी तभी भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकेगी।