केंद्र सरकार का प्रीपेड मीटर लगाने का ऐलान
बिजली चोरी रोकने की दिशा में केंद्र की हिदायत
PUNJAB: चुनाव से पूर्व जनता को रिझाने के लिए जनता से किए गए वादे अक्सर पूरे नहीं होते। ऐसा ही कुछ अब पजाब में भी होता नजर आ रहा है, जहां पंजाब सरकार की 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना को केंद्र सरकार ने झटका दे दिया है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि बिजली चोरी रोकने की दिशा में राज्य को 85 हजार प्री पेड मीटर लगाने की हिदायत दी है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि तय समय में प्री पेड मीटर नहीं लगाए जाते हैं तो केंद्र सरकार बिजली सुधार फंड की राशि पर रोक लगा देगी।
बता दें कि चुनाव से पूर्व आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने पर पंजाब के लोगों से हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था। इसके लिए सरकार की ओर से 10 मार्च को भारत सरकार को पत्र लिखा गया था, जिसमें सरकार की ओर से रूके हुए बिजली भुगतान और राहत देने की बात कही गई थी। पंजाब सरकार के पत्र के बाद अब केंद्र ने प्री पेड मीटर को लेकर कड़ा रूख दिखाया है, बाद पंजाब की आप सरकार द्वारा हर घर को 300 यूनिट बिजली देने की के वादे पर संकट मंडराता हुआ नजर आने लगा है।
केंद्र सरकार की इस नसीहत से पंजाब सरका के आगे भविष्य में किसानों को भी निशुल्क बिजली देने की योजना पर प्रभाव पड़ा सकता है। यदि प्रीपेड मीटर की प्रणाली शुरू होती है तो हर उपभोक्ता को मीटर लगाना ही पड़ेगा और बिजली तभी आएगी जब मीटर रिचार्ज होगा। इन परिस्थितियों मे 300 यूनिट निशुल्क देने की योजना अब धरातल पर उतरनी मुश्किल ही लग रही है।